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ऋषिकेश के सुनियोजित विकास को लेकर सरकार ने तेज की कवायद – महायोजना को अंतिम रूप देने के लिए 3 विकास प्राधिकरणों के साथ समीक्षा

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:37:30 +0000

धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास को लेकर उत्तराखण्ड सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आवास विभाग ने ऋषिकेश महायोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज करते हुए लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दिया है।इसी क्रम में सचिव, आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के संबंधित विकास प्राधिकरणों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भवन ऊंचाई, सड़क चौड़ाई, यातायात, आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों सहित महायोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और नियोजन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।ऋषिकेश महायोजना का क्षेत्र तीन जिलों से जुड़ा होने के कारण देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के विकास प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगे गए थे। पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठक में संबंधित प्राधिकरणों को अपने-अपने बोर्ड से अनुमोदित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके अनुपालन में टिहरी और पौड़ी प्राधिकरणों ने अपने प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए। प्राप्त प्रस्तावों और अधिकारियों की टिप्पणियों का परीक्षण किया गया। क्षेत्र की आवश्यकता और सड़क की चौड़ाई के अनुरूप भवनों की ऊंचाई निर्धारित करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।आवश्यकताओं को देखते हुए भवन ऊंचाई को मैदानी क्षेत्रों के मानकों के अनुरूप रखने का अनुरोध किया गया है। वहीं, पौड़ी गढ़वाल जनपद का क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से सटा होने के कारण यहां पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भवन ऊंचाई सीमित रखने के सुझाव को उपयुक्त माना गया।सचिव ने अधिकारियों को महायोजना से जुड़े सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए महायोजना केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के शहरी और आर्थिक विकास की आधारशिला है।महायोजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ पर्यटन गतिविधियों, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़क नेटवर्क और आधारभूत ढांचे के विकास को भी समग्र रूप से शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बढ़ते पर्यटन और शहरीकरण के बीच ऋषिकेश में नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले और यातायात व्यवस्था को भी प्रभावी बनाया जा सके।

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ग्लेशियर झीलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विश्व की अत्याधुनिक तकनीक अपनाएगा उत्तराखंड – आपदा मंत्री मदन कौशिक ने SEOC में की समीक्षा

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:36:13 +0000

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री श्री मदन कौशिक ने आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) पहुंचकर उत्तराखण्ड में स्थित ग्लेशियर झीलों की स्थिति तथा संभावित जोखिम की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने ग्लेशियर झीलों की निगरानी एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वभर में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने के निर्देश दिए।मंत्री ने कहा कि ग्लेशियर झीलों की निरंतर एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। ग्लेशियर झीलों के जलस्तर, आकार, जलभराव की स्थिति तथा उनमें होने वाले संभावित बदलावों पर लगातार नजर रखी जाए। इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, सेंसर आधारित निगरानी तथा अन्य आधुनिक तकनीकों की संभावनाओं का अध्ययन कर इन्हें आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाए।मंत्री ने निर्देश दिए कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए संबंधित विभागों, विशेषज्ञ संस्थानों एवं तकनीकी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। जहां आवश्यक हो वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएं।उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की भी समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनजीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभाग पूर्ण समन्वय के साथ 24×7 अलर्ट मोड पर कार्य करें।मंत्री ने निर्देश दिए कि मौसम की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा का संचालन किया जाए। यदि भारी वर्षा अथवा भूस्खलन के कारण किसी क्षेत्र में संचार व्यवस्था बाधित होती है तो वैकल्पिक संचार प्रणाली तत्काल सक्रिय की जाए।मंत्री ने प्रदेश में डेंगू की रोकथाम की भी समीक्षा की। उन्होंने इसे राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए सभी निकायों तथा ग्राम पंचायतों को युद्धस्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए।बैठक में उपाध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति श्री विनय रुहेला, उपाध्यक्ष ले. कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (से.नि.), सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, जेसीईओ श्री दिनेश कुमार पुनेठा, डॉ. पूजा राणा, श्री रोहित कुमार, सुश्री प्रतिभा पुरोहित, श्री मोहित माथुर आदि उपस्थित रहे।

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CEO ने की SIR अभियान की समीक्षा – एक सप्ताह में फॉर्म 6, 7, 8 के निस्तारण के निर्देश, 24.30 लाख नोटिस में से 23 लाख की सुनवाई पूरी

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:34:09 +0000

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने आज सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समीक्षा की।बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6, 7 और फार्म 8 के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई हेतु जिलेवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगतियों को लेकर कुल 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार मतदाता ऐसे हैं जो किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पहुँच सके हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयबद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में CEO ने सभी जनपदों के DEO से फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के निस्तारण सम्बंधी जानकारी विस्तारपूर्वक ली।बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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उत्तराखंड के युवाओं के लिए जमैका, इथियोपिया और जाम्बिया में नौकरी के अवसर – CM धामी से मिले 3 भारतीय राजदूत, कौशल और भाषा प्रशिक्षण पर जोर

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:32:13 +0000

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में जमैका में भारत के उच्चायुक्त श्री मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत श्री देवेश उत्तम एवं जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त श्री आलोक रंजन झा ने भेंट की। इस दौरान संबंधित देशों में रोजगार की संभावनाओं, कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता तथा उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन देशों में जिन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं और जहां कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, उनकी जानकारी के लिए संबंधित भारतीय मिशनों के साथ नियमित समन्वय रखा जाए। विदेशों में उपलब्ध अवसरों और वहां की आवश्यकता के अनुरूप राज्य के युवाओं को कौशल एवं आवश्यक भाषा प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकें।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में होम स्टे के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं। विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को राज्य के होम स्टे मॉडल से परिचित कराने के लिए भ्रमण कराया जा सकता है। फार्मा, उद्योग, आयुर्वेद और वेलनेस के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अनेक संभावनाएं हैं, इन क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है। उन्हें वैश्विक मांग के अनुरूप कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न देशों में कुशल मानव संसाधन की मांग का आकलन कर प्रशिक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त श्री आलोक रंजन झा ने कहा कि जाम्बिया में कुशल मानव संसाधन की व्यापक आवश्यकता है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में कार्य की अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है, उनके संबंध में राज्य सरकार को विस्तृत नोट उपलब्ध कराया जाएगा।

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उत्तराखंड में हाई डेंसिटी एप्पल, कीवी, ड्रैगन फ्रूट से बढ़ेगी किसानों की आय – मुख्य सचिव ने नीति आयोग के साथ की विकास संभावनाओं पर बैठक

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:30:38 +0000

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में नीति आयोग के सदस्यों प्रो. एम. श्रीनिवास एवं प्रो. के.वी. राजू सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाओं, नवाचार, रोजगार सृजन तथा राज्य के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों एवं भविष्य की कार्ययोजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज एवं हनी प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक, बेहतर मार्केट लिंकेज एवं वैल्यू एडिशन के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि विशेष रूप से हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने नीति आयोग से विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट प्रोपोजल रिपोर्ट (PPR) फॉर्मेट्स साझा करने एवं उन्हें अधिक उपयोगी और परिणाम आधारित बनाने की बात कही।मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए उपलब्ध संभावनाओं का बेहतर उपयोग और स्थानीय चुनौतियों का प्रभावी समाधान आवश्यक है। नीति आयोग के सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों का अध्ययन कर उन्हें राज्य की नीतियों में शामिल किया जाएगा।वरिष्ठ सदस्य प्रो. एम. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आभा (ABHA) आईडी की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और सैचुरेट करने पर जोर दिया। इससे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मजबूत होगा और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।वरिष्ठ सदस्य प्रो. के.वी. राजू ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन को कौशलयुक्त बनाना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऑनलाइन ऐप एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।बैठक में एरोमा सेक्टर में इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने, उत्पादन को बाजार से जोड़ने तथा उत्पादों की ग्रेडिंग एवं ट्रेसेबिलिटी की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया।बैठक के दौरान मानव-वन्यजीव संघर्ष, बंदरों एवं जंगली सुअरों द्वारा फसलों को नुकसान, तथा वनाग्नि जैसी समस्याओं को प्रमुख चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया। इनके वैज्ञानिक, तकनीकी एवं स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान विकसित करने पर बल दिया गया।इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, डॉ आर.मीनाक्षी सुन्दरम, सलाहकार नीति आयोग श्रीमती नीलम पटेल, सचिव डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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खेल दिवस पर उत्तराखंड को बड़ी सौगात – CM धामी ने किया ₹43.50 करोड़ के क्रीड़ा विश्वविद्यालय का शिलान्यास

स्वतंत्र वाणी UK — Tue, 01 Sep 2026 13:27:18 +0000

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, गौलापार, हल्द्वानी में उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, मानसखण्ड खेल परिसर के प्रथम चरण के ₹43.50 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का भी शुभारंभ किया।मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न, द्रोणाचार्य, लाइफ टाइम अचीवमेंट एवं हिमालय रत्न पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई।सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हल्द्वानी से उत्तराखण्ड के खेल इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है। क्रीड़ा विश्वविद्यालय युवा खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा। सरकार का लक्ष्य उत्तराखण्ड को ‘खेलभूमि’ के रूप में स्थापित करना है।हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए CM ने कहा कि वे अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की मिसाल थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब तक खेल शिक्षा के लिए खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब देवभूमि में ही उच्च स्तरीय खेल शिक्षा, आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर अवसर मिलेंगे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ जैसे अभियानों से देश में नया वातावरण बना है, इसी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और उपकरण सहायता दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए इंजरी बीमा और आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है।प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन किया गया है। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवायोजन की व्यवस्था है, जिसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सेवायोजित करने की प्रक्रिया तेज है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में संचालित है। उत्तराखण्ड खेल नीति-2026 का ड्राफ्ट तैयार है, जिसे कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। ‘एक जनपद-एक खेल’ योजना और 23 नई हाईटेक खेल अकादमियों की स्थापना पर कार्य हो रहा है।वर्ष 2027 के राष्ट्रीय खेलों में अधिक पदक और ओलंपिक-2036 में उत्तराखण्ड की मजबूत उपस्थिति के लिए रोडमैप पर कार्य हो रहा है। आधुनिक तकनीक के लिए ‘मौली एआई एप्लीकेशन’ विकसित किया गया है, जिससे उदीयमान खिलाड़ियों की फिटनेस का मूल्यांकन होगा।

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